७ श्रावण २०७८, बिहीबार / Jul 22, 2021

५६ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय बिभेद उन्मुलन दिवस र नेपाली दलित

मंगल बास्काेटे
८ चैत्र २०७७, आईतवार ०६:४३
36 Views

पुष्कर सुनार
अध्यक्ष
दलित एकता मञ्च
बर्दगोरीया गाउँपालिका,कैलाली
आज मार्च २१ अर्थात ५६ औं अन्तराष्ट्रिय जातीय विभेद तथा रंगभेद विरुद्धको दिवस ,विश्व भरि नै विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरि मनाइदै छ । जातिय विभेद तथा रंगभेद उन्मुलन दिवशको ईतिहास दक्षिण अफ्रिकाको सार्प भिल्लेमा सन १९६० मार्च२१का दिन भएको ६९ जनाको नरसंघारको घटना संग जोडीएको छ । रंगका आधारमा गरिने विभेदले अफ्रिकी मुुलुकका काला जातीहरु विश्वभरि अमानविय र पशुतुल्य जिवन जिउन बाध्य तुल्याईएका थिय ।
काला जातीको स्वतन्त्र र मानव अधिकार कानुनी रुपमा नै बषौ सम्म कुल्चीएर राखेका ,गोराहरुले कालाहरु माथी गरिएको दमन, भेदभाव ,अन्याय, शोषण उत्पिडन र दासत्वलाई सहन नसकि यसको विरोधमा हजारौ मानिशहरु एकै ठाउमा भेला भई दक्षिण अफ्रिकाको विभेदी कानुन का विरुद्धमा शान्तिपुर्ण तरिकाले जुलुस प्रदर्शन गर्ने क्रममा सन १९६० मार्च २१ का दिन त्यहाको प्रहरी प्रशासनले जुलुस माथी अन्धाधुन्ध गोेली चलायो र गोली लागेर ८ महिला र १० बालबालीका सहित ६९ जनाको क्रुरतापुर्वक हत्या भएको थियो ।
यस घटनाले विश्व भरि तरंग उत्पन्न गरायो । रंगभेदले पिल्सियका करोडौ करोड जनताहरुलाई तरंगीत र आन्दोलीत बनाउने काम गर्यो । यसै घटनालाई स्मरण गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघले २१ मार्च १९६५मा जातीय विभेद उन्मुलन सम्बन्धि महासन्धी पारित गरि जाती तथा रंगभेद उन्मुलन दिवशको रुपमा मार्च २१ लाई मनाउने घोषणा गर्यो र सन १९६६ देखी हरेक बर्ष मार्च २१ को दिन विश्वभरि जातिय विभेद तथा रंगभेद उन्मुलन दिवसको रुपमा मनाउदै आईरहेका छन ।
नेपालले पनि यो महासन्धिलाई सन १९७१ मा अनुमोदन गर्दै मार्च २१ लाई जातिय भेदभाव उन्मुलन दिवशको रुपमा मनाउदै आईएको छ । नेपालमा विशेष गरि जातिय छुवाछुत र विभेदका कारण पछाडी पारीयका ,उत्पिडनमा पारिएका दलित समुदायले मार्च २१ लाई विशेष दिनका रुपमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउने गरेका छन । दक्षिण अफ्रिकामा यस दिनलाई मानव अधिकार दिवशको रुपमा मनाउने गरेको छ ।
आज “जातिवाद विरुद्ध युवा, जातीय हिंसा र छुवाछुत विरुद्ध हामी” भन्ने नाराका साथ यो दिवश मनाईदै छ । तर विडम्बनाका साथ भन्नै पर्छ यो नाराले यी पिडितलाई छुनै सकेको छैन । नेपालमा यो दिवश मनाईरहदा जातिय विभेदमा परेका समुदायले प्रत्येक बर्ष यसले दिने सन्देश र दलित आन्दोेलनको कार्यदिशा परिवर्तनमन फट्को मार्ने गरि कुनै काम हुन सकेको छैन । नत भएका योजनालाई कार्यन्वयन तह सम्म लैजान कुनै कसरत नै भएको छ । मात्र एक दिनको औपचारिकता र दाताको क्रियाकलापका रुपमा यस दिनलाई लिने गरेको छ ।
नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दैमा पनि समाजमा छुवाछुत हट्ने होईन । त्यसो त २०२० को मुलुकि ऐनले पनि जातिय छुवाछुत गर्न नपाईने भनेकै थियो ,तर त्यहि भनाई पनि लागु हुन सकेन , राज्यले यस्ता निती , नियम ऐन कानुन कडाइ पुर्वक लागु नगर्दा दलित समुदाय विभेद र उत्पिडनको पसिकार भै रहेको छ । स्थानिय तहमा दिनदिनै भेदभाव भोगी रहेका दलित समुदायका समस्यालाई सम्बोधन गर्न राज्य चुकेकै होत ?
२०६३ को जनआन्दोलन पछि पुन स्थापित संसदले २१ जेठ २०६३ मा नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो । जातिय छुवाछुत कसुर ऐन ०६८ व्यवस्थापिका संसद द्धारा स्थापित भएको छ । छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि थप कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा दलित समुदाय माथी हुने सामाजीक विभेदका स्वरुप र उत्पीडन का समस्या ज्यू“कात्य“ू छन । अझै पनि दलित समुदायको कोटा बाहेकका अन्य राजनैतिक ,सामाजीक,आर्थीक ,शैक्षिक लागायत अन्य ठाउबाट बञ्चितै छन दलित समुदाय । जब सम्म दलित समुदायका पक्षमा कडा कानुन बन्दैन , कानुन लागु गर्ने निकायमा दलित समुदाय पुग्दैन तब सम्म दलित समुदायले मुक्ति पाउन सक्दैन । दलित समुदाय माथी गरीने अन्याय ,अत्याचार, थिचोमिचो शोषण र दमन विरुद्ध प्राज्ञिक ढंग बाट हस्तक्षेप गर्ने सामथ्र्य छ कि छैन दलित समुदाय र आन्दोलन कर्मी संग ?
लामो समय देखी जातिय छुवाछुत सम्बन्धि विभेदको सिकार भै सामाजीक आन्दोलनमा समेत अपहेलीत दलित समुदायको वास्तविक समस्या पहिचान नगरि अहिलेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि ,कर्मचारी , दलित अगुवा, NGO,INGO  हरु ले चेतनाको विकास तथा विभिन्न कार्यक्रमको लागी आयको रकमको २५५ काम गरि ७५५ कुम्ल्याई रहेका छन जसको परिणाम वास्तविक दलितहरुलाई कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भए जस्तै भएको छ त्यसैले अव दलित सम्बद्ध सबै संगठन,पेशाकर्मी व्यवसायीहरु जातिय विभेद विरुद्ध अन्तिम संघर्ष गर्ने पर्छ र सामन्ती सोच र चिन्तन बोक्ने शासक बिरुद्ध सम्पुर्ण दलित समुदायले शसस्त्र र निःशस्त्र संघर्ष गर्नु जरुरी छ ।