अक्षर साथी
फागुन १९/लम्की ।
कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक (६ महिना) मा आफ्नो लक्ष्यको ४० प्रतिशत मात्र अर्थात ४ करोड ८९ लाख ५३ हजार ९ सय ७२ पाँच रुपैयाँ ३ पैसा राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष(आ.व.) २०८०/०८१ मा लम्कीचुहाले १२ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्य अनुसार लम्कीचुहाको राजस्व संकलन भएको छैन् । १२ करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको लम्कीचुहाले चालु आ.व.को ६ महिना बितिसक्दा ४० प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ ।
लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन नहुँदा योजनाहरू प्रभावित हुने भएका छन् । लम्कीचुहाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि आन्तरिक आयमा १२ करोड, राजश्व बाँडफाँडः १७ करोड ४१ लाख ६३ हजार, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (नेपाल सरकार) ५२ करोड १३ लाख, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश सरकार) ३ करोड ७३ लाख ८२ हजार, सरी आएको मौज्दात ४ करोड ९३ लाख ५५ हजार गरि जम्मा आयमा ९० करोड २२ लाख राखेको थियो । त्यस्तै खर्चतर्फ चालु खर्चमा ६२ करोड ८८ लाख ५०, पूँजीगत खर्च २७ करोड ३३ लाख ५० कुल जम्मा ९० करोड २२ लाख राखेको थियो । यसरी लम्कीचुहा नगरपालिकाले चालु आ।व।मा १२ करोड राजस्व संकलन गर्ने र गत आ।व।को मौज्दात रकम ४ करोड ९३ लाख ५५ हजार गरि जम्मा १६ करोड ९३ लाख ५५ हजारको आन्तरिक स्रोत बनाएको थियो । यही १६ करोड ९३ लाख ५५ हजारमा नगरपालिकाका ५३ वटा योजना तथा कार्यक्रम रहेका छन् । ५३ वटा योजनाको खर्चको स्रोत आन्तरिक स्रोतबाट नै हो । भने अनुसारको राजस्व संकलन नभएपछि नगरपालिकाको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुने देखिएको हो ।
अनुमान गरिएको राजस्व अनुसारको संकलन नभएमा योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने लम्कीचुहाका पूर्व लेखा अधिकृत धर्मराज उपाध्याय बताउँछन् ।
‘पालिकामा एक स्थानीय राजस्व परामर्श समिति हुन्छ । यसै समितिकाबाट आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान अनुसारको बजेट निर्माण गरिएको । आन्तरिक आयको अनुमान अनुसारकै खर्च छुट्याइएको हुन्छ ।, ’ लेखा अधिकृत उपाध्यायले भने, ‘अब अनुमान गरे अनुसारको राजस्व संकलन भएन भने त्यसको प्रत्यक्ष असर आन्तरिक स्रोतबाट छुट्याइएका योजना तथा कार्यक्रममा पर्छ । योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुँदैनन् ।’
आन्तरिक स्रोतबाटका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा लम्कीचुहाका गत आ।व।मा सम्झौता भई बाँकी काम सडक कालोपत्रे तथा अधुरा विद्यालय भवन निर्माणमा ४ करोड, प्रा।मा।वि तह र नि।मा।वि। तहका शिक्षकहरूको तलबमा १ करोड २२ लाख ८४ हजार, समपुरक कोषमा ३ करोड ३८ लाख, सभाहल निर्माणमा १ करोड, सवारी साधन खरिदमा ३ करोड ९ हजार सहितका ५३ योजना तथा कार्यक्रम छन् । आन्तरिक स्रोतबाट बजेटका व्यवस्था गरिएका यी ५३ योजना तथा कार्यक्रमहरू लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन नहुँदा कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिएको भएपनि राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक तथा नगर उप प्रमुख जुना चौधरी भने ‘आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था’ नरहेको बताउँछन् । ‘लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन भएको छैन् । जसका कारण योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुने भन्ने कुरा पनि आएको छ ।,’ चौधरीले भनिन्, ‘राजस्व संकलन गर्न अझै ६ महिना बाँकी छन् । नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लागेको र सो को पूर्ण रकम दाखिला भइ सकेको छैन् । जसले गर्दा अहिले नै आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन्’ । तेस्रो पटकमा ठेक्का लागेका कर्णाली नदी र धोबेनी खोलाको ठेक्का रकम २ करोड २२ लाख ४५ हजार १ सय ८० रुपैयाँमा रहेको छ । पुस ८ गतेमा कर्णाली नदी र धोबेनी खोलाको ठेक्का लागेको रकम २ करोड २२ लाख ४५ हजार १ सय ८० रुपैयाँ जेठ मसान्तसम्म तीन किस्तामा दाखिला हुनेछ ।
यो अवस्था किन आयो ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार बजेट निर्माणका ७ वटा चरण हुन्छन् । सङ्घ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका र मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने, श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण, बस्ती/टोल स्तरबाट आयोजना र कार्यक्रम छनौट, वडा स्तरीय योजना प्राथमिकीकरण, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्वारा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, नगर कार्यपालिका बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र नगर सभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत र कार्यान्वयन गरि ७ चरणमा बजेटको निर्माणको कार्य गरिन्छ । स्थानीय बजेट तर्जुमा गर्नका लागि केही समितिहरूको व्यवस्था गरिएको छ । सर्वप्रथम उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने स्थानीय राजश्व परामर्श समितिले स्थानीय तहको आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्नुपर्दछ । यहाँ लम्कीचुहा नगरपालिकाले आन्तरिक आयको अनुमान १० करोड गरिएको भएपनि वडा अध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधिहरूको दबाबले बढाएर १२ करोड पुगाएको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक जुना चौधरीको भनाई छ । ‘सुरुमा हामीले आन्तरिक आयको अनुमान १० करोड गरेका थियौं । माथि संघ, प्रदेशको अनुदान पनि घटेर आएको, अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण हामीले १० करोड नै राखेका थियौं ।, ’ संयोजक चौधरीले भनिन्, ‘त्यसपछी वडा अध्यक्षहरू लगायतका जनप्रतिनिधिहरू बजेट पुगेन, बढाउनु पर्ने भन्ने दबाद आउन थाल्यो र हामीले १० करोडबाट बढाएर १२ करोड पुगाएका हौं ।’
त्यस्तै नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको ठूलो स्रोत नदीजन्य पदार्थको ठेक्काबाट प्राप्त हुने रोयल्टी हो । लम्कीचुहाले ११ वटामा नदीमा नदीजन्य पदार्थको उत्खन्न गर्नको लागि ठेक्का लगाउने भनी प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण गराएको थियो । अन्य खोला भन्दा पनि कर्णाली नदीको ठेक्का लम्कीचुहाको आन्तरिक आयका लागि निक्कै महत्वपूर्ण हो । दुई पटकसम्म ठेक्का खोलेपनि कर्णाली नदीको ठेक्का लागेन त्यसपछि ठेक्का रकम घटाएर तेस्रो पटकमा ठेक्का लाग्यो । त्यस्तै अन्य खोलामा भने ठेक्का नै लागेनन् ।
चरेला, खहरे, ढाडे,चोरी, रतनपानी र आमपानीमा नगरपालिकाले कर्मचारी खटाएर आफैले राजस्व संकलन गरिरहेको छ । एक घनमिटरको २ सय ४० रुपैयाँ भ्याट सहित राजस्व असुल गरिरहेको नगरपालिकाले भ्याट बाहेकको २ सय १२ रुपैयाँ ३८ पैसामा १० प्रतिशत कमिसन दिने गरि मान्छे खटाएर राजस्व संकलन गरिरहेको राजस्व शाखाले जनाएको छ ।
यसरी हुन्छ बजेट निर्माण
चरण नं १) सङ्घ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका र मार्गदर्शन प्राप्त गर्नेः
स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्दछ । नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने सशर्त, समानीकरण, विशेष र समपूरक अनुदानको अनुमानित श्रोतको विवरण फागुन मसान्तभित्र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ भने प्रदेश सरकारले चैत्र मसान्तभित्र उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
चरण नं २) श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण:
यस चरणमा स्थानीय बजेट तर्जुमा गर्नका लागि केही समितिहरूको व्यवस्था गरिएको छ । सर्वप्रथम उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने स्थानीय राजश्व परामर्श समितिले स्थानीय तहको आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्नुपर्दछ । त्यसपश्चात् नगर प्रमुख वा उपाध्यक्ष रहने श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले प्रत्येक वर्षको फागुन मसान्तभित्र पालिकाको सम्पूर्ण किसिमका आयको प्रक्षेपण तथा सोको सन्तुलित वितरणको खाका तयार गर्नु पर्दछ । यस समितिले आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्र, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह क्षेत्र गरी क्षेत्रगत बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्दछ । यसरी तयार भएको आगामी वर्षको बजेट सीमा प्रत्येक वर्षको चैत्र १५ गतेभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यस समितिले नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शन, स्थानीय आर्थिक अवस्था, आन्तरिक आयको अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधारहरू तयार गर्नुपर्दछ ।
चरण ३) बस्ती/टोल स्तरबाट आयोजना र कार्यक्रम छनौटः
विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिले आफूलाई प्राप्त बजेट सीमाको आधारमा बस्ती तथा टोल स्तरबाट आयोजना तथा कार्यक्रमको छनौट गर्नु पर्दछ । नागरिकलाई के–कस्तो किसिमका बजेट तथा कार्यक्रम आवश्यक परेको हो सोही स्थानका स्थानीय लाभग्राही समुदायबाट माग सङ्कलन गर्नु पर्दछ । नागरिकलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पर्दछ । यसो गर्दा आयोजना कार्यान्वयनमा सहयोग समेत प्राप्त गर्न सकिने तथा आयोजनाको दिगोपना समेत कायम रहन्छ ।
चरण ४) वडा स्तरीय योजना प्राथमिकीकरणः
वडा समितिले टोल तथा बस्तीस्तरबाटै माग भई आएको आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सङ्कलन गरी नगरपालिकाबाट प्राप्त माग दर्शन अनुसार आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नु पर्दछ । यस चरणमा खास गरी आयोजनाको शीर्षक र बजेट रकम मात्र उल्लेख गरी पठाउने गरिन्छ । यसबाट योजना सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ समेत हुने गरेको छ । तर वास्तवमा भन्ने हो भने ती योजनाको डिजाइन, ड्रइङ, नक्सा, लागत अनुमान समेत पठाउनु पर्दछ । त्यस्तै क्षमता विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमको लक्षित वर्ग किटान गरी कार्यक्रमबाट लक्षित वर्गले लाभ पाउने कुराको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।
चरण ५) बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्वारा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाः
महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिबाट प्राप्त योजनाहरूको पालिकाको आवश्यकता बमोजिम आयको प्रक्षेपण तथा वितरणको खाका र बजेट सीमामा आधारित भई विषयक्षेत्रगत रूपमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाई अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेस गर्नु पर्दछ । यस समितिले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव समेत तयार गर्नु पर्दछ ।
चरण ६ं) नगर कार्यपालिका बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेः
बजेट तथा कार्यक्रम समितिबाट पेस भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यपालिकामा विस्तृत रूपमा छलफल गर्नु पर्दछ । उपप्रमुख, उपाध्यक्ष वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी वर्षको राजश्व र व्यय९बजेट० को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार दश गतेभित्र नगर सभामा पेस गर्नु पर्दछ ।
चरण ७) नगर सभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत र कार्यान्वयनः
नगर सभामा बजेटको खाका पेस गर्दा वार्षिक राजश्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनु पर्नेछ । सभाले पेस भएको बजेटमाथि कार्यपालिका बनाई पन्ध्र दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्दछ । यसरी छलफल गर्दा सभाले बजेट पारित गर्न वा सुझाव सहित कार्यपालिकामा पठाउन सक्दछ । यदि कार्यपालिकामा पठाइएमा सभाको सुझाव सहित प्राप्त भएको बजेट उपर कार्यपालिकाले पुनर्विचार गरी आवश्यक परिमार्जन सहित वा परिमार्जन गर्नु पर्ने नदेखिएमा कारण सहित सभामा पाँच दिनभित्र पुनः पेस गर्नु पर्दछ । अन्तमा प्रत्येक वर्षको असार मसान्तभित्र स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पारित गर्नुपर्दछ ।
