काठमाडौँ — ३ नोभेम्बरको मध्यावधि चुनावपछि इरानमाथि पुनः नयाँ सैन्य कारबाही गर्ने तयारी अमेरिकाले गरेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आक्रमण गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय गरिसकेका छैनन् तर चुनाव सकिनासाथ कारबाहीको आदेश दिन सकिने संकेत उनले बारम्बार दिएका छन्। के अमेरिकाले युद्धका लागि तयारी थालेको छ ? अनि यसको असर कहाँ कहाँसम्म पर्न सक्छ ? के यसको असर नेपालले पनि भोग्नुपर्छ ? यो विषयलाई हामीले पाँच प्रश्नोत्तरमार्फत बुझाउने प्रयास गरेका छौँ।
१. के अमेरिकाले इरानमाथि फेरि सैन्य कारबाही गर्ने तयारी गरेको हो?
हो। आगामी साता हुने मध्यावधि चुनावपछि इरानमाथि पुनः नयाँ सैन्य कारबाही गर्ने तयारी अमेरिकाले गरेको छ। युद्ध सुरु हुन सक्ने भन्दै पश्चिम एशियाका सहयोगी देशहरूलाई अमेरिकाले सचेत रहन आग्रह गरेको छ। नाम नछाप्ने सर्तमा दुई कूटनीतिज्ञले एसोसिएटेड प्रेस (एपी) लाई यो जानकारी दिएका हुन्। ह्वाइट हाउस र अमेरिकी अधिकारीहरूले भने यस विषयमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन्। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि नयाँ हवाई आक्रमण गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म अन्तिम निर्णय गरेका छैनन्। तर अमेरिकामा महत्वपूर्ण मानिएको नोभेम्बर ३ को निर्वाचन सकिनासाथ नयाँ सैन्य कारबाहीको आदेश दिन सकिने संकेत उनले बारम्बार गरिरहेका छन्।
२. यो तयारीबारे सहयोगी देशहरूलाई के भनिएको छ?
युद्ध चर्किएपछि इरानले गर्न सक्ने प्रत्याक्रमणका लागि तयार रहन पश्चिम एशियाली सहयोगीहरूलाई आग्रह गरिएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ चरणको सैन्य कारबाही केही दिनसम्म लम्बिन सक्छ। इरान र उसका निकटका समूहहरूले प्रतिशोध लिन सक्ने र त्यसले द्वन्द्व अझ लामो समयसम्म तन्काउन सक्ने भन्दै क्षेत्रीय अधिकारीहरूलाई सतर्कता अपनाउन भनिएको छ। इरानले ऊर्जा पूर्वाधारसहित महत्वपूर्ण पूर्वाधारलाई निशाना बनाउन सक्ने चेतावनी पनि अमेरिकाले आफ्ना सहयोगीलाई दिएको छ।
३. अमेरिकाले सैन्य तयारी कसरी बढाइरहेको छ?
क्षेत्रमा सैन्य उपस्थिति बलियो बनाउन अमेरिकाले गत महिना सान डिएगोबाट फारसको खाडीतर्फ ‘युएसएस थिओडोर रुजवेल्ट’ विमानवाहक पोतसहित मरीन फौज बोकेका एम्फिबियस ल्यान्डिङ जहाज पठाएको थियो। यस अभियानमा झन्डै ९,००० सैनिक खटिएका थिए। एक अमेरिकी अधिकारीका अनुसार चुनावपछि यस क्षेत्रमा अमेरिकी जलसेनाको संख्या २० हजारभन्दा बढी पुग्न सक्छ र सयौँ विमान तैनाथ हुन सक्छन्। सैनिक संख्या बढाउने विषयमा अमेरिकाले खाडी राष्ट्रहरूलाई जानकारी दिएको खबर ‘द वाल स्ट्रिट जर्नल’ ले यसअघि प्रकाशन गरेको थियो। यसैबीच, बुधबार राति रक्षामन्त्री पिट हेगसेथले पेन्टागनका शीर्ष सैन्य योजनाकार लेफ्टिनेन्ट जनरल ब्रेट सिल्भियालाई पदबाट हटाएको खबर बाहिरिएको छ। उनको बर्खास्तीको कारण खुलाइएको छैन र उनको ठाउँमा तत्काल कसैलाई ल्याइएको छैन।
४. इरान र अन्य पक्षले के भनेका छन्?
इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराग्चीले बुधबार सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा तेहरानले 'कूटनीतिलाई सफल बनाउन खोजेको' बताएका छन्। मध्यस्थकर्ताहरूमार्फत अमेरिकासँग ७ दिने कार्ययोजना प्रस्तावमा छलफल भइरहेको उनले बताएका छन् । यस प्रस्तावमा हर्मुज जलमार्ग खोल्ने विषय पनि उल्लेख छ । संयुक्त अरब इमिरेट्सको परराष्ट्र मन्त्रालयले दुवै पक्षलाई संयम अपनाउन, तनाव कम गर्न र युद्धको राजनीतिक समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ। यसैबीच, इरान समर्थित हुथी विद्रोहीहरूले साउदी अरेबियाका तेल पूर्वाधार र विमानस्थललाई लक्षित गरी आक्रमण तीव्र पारेका छन्। साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले पनि यमनका हुथी नियन्त्रित क्षेत्रमा घातक आक्रमणमार्फत जवाफ दिइरहेको छ। सेप्टेम्बरको सुरुदेखि भने अमेरिकाले इरानमाथि कुनै आक्रमण गरेको छैन।
५. अमेरिकाले इरानसँग युद्ध सुरु गरेको त्यसको असर नेपालजस्ता देशमा कस्तो पर्न सक्छ ?
यो युद्ध सुरु भएमा यसको प्रभाव युद्धरत देशमा मात्रै नपरेर बाँकी विश्वभर पर्ने निश्चित छ । किनकी इरानले हर्मुज जलमार्ग र हुथी विद्रोहीले बाब अल मान्देव जलमार्गमा अवरोध सिर्जना गर्दा अहिल्यै इन्धनको भाऊ विश्वव्यापी रुपमा बढेको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धि अमेरिकी चुनावमै प्रमुख मुद्दा बनिसकेको छ ।अमेरिकी आक्रमणको बदलामा इरानले यसअघि जस्तै खाडी देशमा प्रत्याक्रमण गर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । यस्तो बेला खाडी देशका तेल पूर्वाधार पनि निशानामा पर्नेछन् । नेपालसहित पश्चिम एशियाको तेलमा निर्भर देशहरुमा यसले मूल्यवृद्धि थप बढाउनसक्छ । आपुर्ति शृखंलामा पर्ने प्रभावले नेपालमा आयात हुने सामाग्रीहरुको भाऊ बढ्ने देखिन्छ ।
खाडी राष्ट्रहरू (साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान आदि) मा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । पश्चिम एशियाभर युद्ध फैलदाँ उनीहरुको सुरक्षा र रोजगारीमा समस्या हुनसक्छ । इजरायलमा कार्यरत नेपालीहरुले पनि यस्तै समस्या व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । युद्धका कारण ठूलो संख्यामा कामदारहरुले रोजगारी गुमाउने, उनीहरूलाई तुरुन्तै स्वदेश फर्काउनुपर्ने वा नयाँ जाने कामदारहरूको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनससक्छ । नेपालमा भित्रने रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा खाडी राष्ट्रबाटै आउने भएकाले युद्ध लम्बिदाँ रेमिट्यान्स प्रवाहमा भारी गिरावट आउन सक्छ । जसले नेपालको बाह्य क्षेत्रको अर्थतन्त्र, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र उपभोक्ताहरूको क्रयशक्तिलाई कमजोर बनाउनसक्छ । रेमिट्यासमै आश्रित परिवारलाई थप आर्थिक समस्यामा पार्नसक्छ ।
अन्वेषण अन्वेषण अधिकारी कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा आबद्ध छन् । उनी राष्ट्रिय राजनीति, भू-राजनीति, जलवायु परिवर्तन तथा समसामयिक सामाजिक मुद्दाहरुमा कलम चलाउँछन् ।
