टीकापुर नगर विकास समिति जग्गा घोटाला प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २४९ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । उनीहरुले २१ करोड ५१ लाख चार हजार ५७३ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर छ ।
मुद्दामा अख्तियारले तत्कालिन नगर विकास समितिका अध्यक्षहरु नेत्रप्रसाद जैसी, ललित ताम्रकार, धिजराज रेग्मीलाई प्रतिवादी बनाएको छ । यस्तै बेलाबेला उपसमितिमा रहेकाहरु गणेबहादुर रावल लगायतका छ जना, पे्रमसिंह बिक लगायतका नौ जना रहेका छन् । उनीहरुले नगर विकास ऐन २०४५ र निर्देशिका २०६१ विपरित पदाधिकारी र कर्मचारीको संलग्नतामा व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्वन्धका आधारमा साविकको टीकापुर विकास समितिका नाममा पछि नक्कली कागजात खडा गरी समितिको जग्गा व्यक्तिका नाममा हक हस्तान्तरण गरेको आरोप पत्र दायर गरेको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।
यसरी आरोपितहरुमा तत्कालिन योजना प्रमुख बलबहादुर कडायत, झप्परसिंह विश्वकर्मा, अम्वादत्त जोशी, समितिका कर्मचारीहरु धनिराम भण्डारी, नेत्रबहादुर रावल, देवीलाल घिमिरे, नापी कार्यालय टीकापुरका नापी अधिकृत मानबहादुर चन्द, नापी अधिकृत गणेशबहादुर बम, मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्ट हुनुहुन्छ ।
अख्तियारले नक्कली कागजात तयार गरी जग्गा लिएका ११० जना, जग्गा लिएर मृत्यू भैसकेका ७ जना, जग्गा लिएर दाखा नगरी अर्कैलाई बेचेका ४ जना रहेका छन् । नक्कली कागजातका आधारमा जग्गा लिएकाहरुबाट किनेका तर अहिले जग्गा छाडन नचाहेका १०७ जनालाई पनि अख्तियारले विपक्षी बनाएको छ ।
अख्तियारले समितिका तत्कालिन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जैसीलाई दुई करोड १२ लाख ४० हजार ९४४ रुपियाँ, ललित ताम्राकारलाई ५९ लाख ३८० रुपियाँ, धीजराज रेग्मीलाई ६६ लाख ९८ हजार ८९२ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ । उनीहरुलाई बिगोसंगै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ कोे उपदफा १ र देहायको (ज) र दफा २४ अनुसारको सजाय माग गरेको छ ।
नेत्रप्रसाद जैसीको अध्यक्षतामा २०६६ चैत १६ गतेको बैठको निर्णय अनुसार गणेशबहादुर रावलको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिका सदस्य खडकबहादुर शाह, बमबहादुर बम, श्याम खत्री देबेन्द्रबहादुर कुँवर, पदमराज न्यौपानेले केही व्यक्तिहरुको हकमा अधुरो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले रकम असूल उपर गरी व्यक्तिहरुको दाखा प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त देखिएको सिफारिस गरेका थिए । यही सिफारिसको आधारमा जग्गा नामसाी गर्दा सार्वजनिक सम्पत्तिमा एक करोड ६५ लाख ६८ हजार १४९ हानि नोक्सानी गरेको अभियोग छ । उपसमिति सदस्य खडकबहादुर शाह तत्कालिन नेकपा माओवादीका पार्टी प्रतिनिधि थिए भने हाल टीकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख छन ।
यस्तै ललित ताम्रकारको अध्यक्षतामा २०६८ माघ २९ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार प्रेमसिंह विकको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी सदस्यहरु श्याम खत्री, भरत स्वार, बेदराज ढुंगाना, दयाराम सञ्ज्याल, पूर्णबहादुर बोगटी, अमरबहादुर कडायत, मदन कुवर र तारा सञ्ज्यालले पनि समितिबाट गोला प्रथा, तोकादेश, टेण्डरबाट लिएका जग्गाको मूल्य र राजश्व बुझाइ सकेकोले जग्गा व्यक्तिका नाममा दाखा गर्न सिफारिस गरेको थियो । यसरी सिफारिस गरेकोमा ५९ लाख ३८० रुपियाँ नोक्सान गरेको ठहर गरेको छ । उनीहरुबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ अनुसार बिगो बमोजिमको जरिमाना गरी, तीन महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद, दफा ११ बमोजिम तीन महिनादेखि दुई वर्ष कैद र पचास हजार जरिवाना माग गरेको छ ।
यस्तै तत्कालिन योजना प्रमुख बलबहादुर कडायतले नक्कली कागजात बनाउन सहयोग गरेकोमा दुई करोड ११ लाख ५७ हजार १७८ नोक्सानी गरेको आरोप छ । अर्का योजना प्रमुख झप्परसिंह विश्वकर्माले नक्कली कागजातमा बैधानिकता प्रदान गर्न बदनियत रुपमा सहयोग गरी १४ लाख १९ हजार ६२७ रुपिया नोक्सानी गरेको आरोप छ । यस्तै तत्कालिन सदस्य सचिव अम्वादत्त जोशीले दुई करोड ३० लाख ६१ हजार ८१६ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेकाले उहाँहरुलाई ऐन अनुसार बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिमाना र कैद सजाय माग गरेको छ ।
यस्तै नापी र मालपोत अधिकृतहरुले नक्क्ली कागजातका आधारमा श्रेष्ता तयार गरेको आरोप छ । यसो गर्दा नापी कार्यालय टीकापुरका नापी अधिकृत मानबहादुर चन्दले एक करोड ९० लाख ३२ हजार १३६ रुपियाँ, नापी अधिकृत गणेशबहादुर बमले ४२ लाख ३४ हजार ९०५ रुपिायँ, मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्ट एक करोड ६८ लाख ४५ हजार ५८८ रुपियाँ, समितिका खरिदार धनीराम भण्डारीले एक करोड ८६ लाख ५४ हजार ४५३ रुपियाँ, सव ओभरसियर नेत्रबहादुर रावलले एक करोड ७९ लाख १२ हजार ४८१ रुपियाँ, फिल्ड सुपरभाइजर देवीलाल घिमिरे २१ लाख ११ हजार १५९ रुपियाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको ठहर छ । उनीहरुबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ अनुसार बिगो बमोजिमको जरिमाना गरी, तीन महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद, दफा ११ बमोजिम तीन महिनादेखि दुई वर्ष कैद र पचास हजार जरिवाना माग गरेको छ ।
विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार टीकापुर नगर विकास समिति गठन आदेश २०२८ जारी भएको थियो । गठन आदेश अनुसार स्थापनाना भएको टीकापुर विकास समिति विसं २०६४ सालमा खारेज भई नगर विकास समितिमा रुपान्तरण भएको थियो । यस अघि आदेश अनुसार जग्गा बिक्री गर्ने अधिकार पाएको तत्कालिन टीकापुर विकास समितिले बिक्री गरेका तर दाखा नभएका जग्गालाई नगर विकास समिति भैसकेपछि पुरानै मितिमा नक्कली जग्गाधनी र कागजात तयार गरी समितिको जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरिएको थियो ।
यसरी नामसारी गरिएका विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले करीब दुई वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो ।
